केंद्र सरकार ने बिहार की कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) के तहत मंजूरी दे दी है। लगभग 6,143.22 करोड़ रुपये की शेष लागत वाली इस परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य कोसी नदी के अधिशेष जल को मेची नदी की ओर मोड़कर उत्तर-पूर्वी बिहार में सिंचाई क्षमता बढ़ाना तथा बाढ़ प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना है।
परियोजना के पूरा होने पर 2.15 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इससे अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले सीधे लाभान्वित होंगे, जहां कृषि आज भी काफी हद तक मानसून पर निर्भर है। परियोजना के तहत पूर्वी कोसी मुख्य नहर के 0 से 41.30 किलोमीटर हिस्से का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य का स्वीकृत अनुबंध मूल्य 2,639.80 करोड़ रुपये है तथा अब तक लगभग 8.5 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।
केंद्र सरकार इस परियोजना में 50 प्रतिशत से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। यह योजना जल संसाधनों के बेहतर उपयोग, सिंचाई विस्तार और कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही, कोसी नदी की बाढ़ समस्या के प्रभाव को कम करने तथा बिहार-नेपाल सीमा क्षेत्र में जल प्रबंधन को मजबूत करने में भी यह परियोजना सहायक होगी। यह पहल कृषि सुरक्षा, जल संरक्षण और क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
