महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिंक ई-रिक्शा योजना में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। 14 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ई-रिक्शा खरीदने पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई। साथ ही योजना का विस्तार राज्य के अधिक जिलों तक करने का निर्णय भी लिया गया है, जिससे अधिक महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर मिल सके।
यह योजना महिलाओं को बैटरी चालित ई-रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार लाभार्थी महिला को वाहन की कुल लागत का कम से कम 10 प्रतिशत स्वयं वहन करना होगा, जबकि शेष राशि ब्याज-मुक्त आंशिक स्थगित भुगतान सुविधा या बैंक ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि बढ़ी हुई सब्सिडी का लाभ उन महिलाओं को भी मिलेगा, जिन्होंने पहले 20 प्रतिशत सब्सिडी पर ई-रिक्शा खरीदा था। इससे उनके बकाया ऋण का बोझ कम होगा।
सरकार ने सब्सिडी वितरण प्रक्रिया को महिला एवं बाल विकास आयुक्त कार्यालय, पुणे के माध्यम से केंद्रीकृत किया है। वहीं, मुंबई महानगर क्षेत्र में ई-रिक्शा संचालन के लिए विशेष मार्ग विकसित किए जाएंगे, ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ हरित एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को भी बढ़ावा देगी।
