तमिलनाडु सरकार ने किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से सहकारी बैंकों से लिए गए फसल ऋणों के लिए संशोधित ऋण माफी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 1 मई 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच सहकारी बैंकों से फसल ऋण लेने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। सरकार के अनुसार, 75,000 रुपये तक का फसल ऋण लेने वाले किसानों का पूरा ऋण माफ कर दिया जाएगा। वहीं, 75,000 रुपये से अधिक का ऋण लेने वाले किसानों को 35,000 रुपये तक की राहत प्रदान की जाएगी।
इससे पहले मई 2026 में घोषित योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों तक सीमित थी तथा उसमें 50,000 रुपये तक की ऋण माफी का प्रावधान था। संशोधित योजना में लाभ का दायरा बढ़ाकर सभी पात्र सहकारी ऋणधारक किसानों को शामिल किया गया है।
राज्य में कृषि ऋण वितरण के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और तमिलनाडु स्टेट एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संस्थानों के माध्यम से किसानों को बीज, उर्वरक, सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
सरकार के अनुमान के अनुसार इस योजना से लगभग 14.43 लाख किसान लाभान्वित होंगे। योजना के क्रियान्वयन पर राज्य सरकार को करीब 5,932 करोड़ रुपये का वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।
